नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारसँगै समग्र जिल्लाका नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि गर्नुपर्ने कतिपय महत्वका कामहरू दैलेखका भू–भागमापनि रहेका छन् । विगत १७वर्षदेखि निर्माणको चरणमा रहेको र कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अहिलेसम्म लगानी नपुगेको भन्दै होल्ड गर्नुले समग्र दैलेखको मात्र हैन देशको आर्थिक अवस्थामा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
दैलेखमा मात्र हैन कर्णाली प्रदेशकै आर्थिक अवस्था सुधार र रोजगारी प्रदानगर्ने ३० वटा भन्दा ठुला आयोजनाहरू अहिले सम्म निर्माणको चरणमा मात्र हैन कतिपय आयोजनाहरू निकै कमजोर अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सङ्घीय राज्यको कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाले यो जटिलता थपिएको हो । विकास निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कामका लागि आफन्तवाद, नातावाद लागू हुने र पार्टी हाबी भएकै कारण नेपालको समग्र विकासमा निकै ठुलो चुनौती खडा भएको छ । अर्कोतर्फ छिमेकी मुलुकहरूको भित्री इच्छा र चाहनाका विषयहरूले पनि नेपालको विकासमा निकै ठुलो अवरोध सृजना गरेको छ । विदेशी निकायहरूबाट प्राप्तभएका सहयोग अन्तर्गतका कतिपय कामहरू, कतिपय ग्लोबल टेन्डर मार्फत स्वीकृत भएका विकासका कामहरू पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो । यस्तो अवस्थामा कसरी देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने भनेर नेपालका सबै राजनीतिकदलहरूले सन्तुलित परराष्ट्र नीति र प्रभावकारी विकासका कामहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्ता विषयहरूमा राजनीतिकदलहरूले थोरै मात्र चासो र चिन्ता दिएको देखिन्छ।अधिकांश सरकारमा गएकाहरूले अहिले पनिउपलब्धिमुलक विकासका कामहरू भन्दा आफ्ना कार्यकर्तामुखी कामहरूमा मात्र धेरै ध्यान दिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ ।
दैलेखमा विगत १७ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अहिले निर्माण सम्पन्न भएको भए, अबको ८ वर्षपछि नेपालले नै पुरै आयोजना नै फिर्ता पाउने सहमति भएको थियो । तर यो वात्यो बहानामा नदीकब्जा गर्ने काममात्र भएको भनेर जनताले बुझ्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसमा को–को दोषी छन् ? यस्ता विषयहरू भोलिका दिनहरूमा जनताले थाहा पाउने नै छन् ।
दैलेखमै भएका दुई वटा ठुला परियोजनाहरू मध्येचीन सरकारको कम्पनीले जिम्मा लिएको परियोजना भनेकै समयमा सम्पन्न हुने तर अर्को छिमेकी मुलुक भारतको कम्पनीले जिम्मा लिएको काम १७ वर्षसम्म पनि सुरुवात हुन नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो । यस्ता विषयहरूमा नेपाल सरकारले अझैँ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेर देशभर निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका ठुला आयोजनाहरू जसरी पनि सम्पन्न गर्ने गरी ठोस कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बल्ल–बल्ललगानी जुटेको भनिएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा अब छलछाम हुनुहुँदैन । यो मात्र हैन कर्णालीका ठुला परियोजनाहरू जो माथिल्लो निकायकै निर्देशनमा रोकिएका छन्, माथिल्लो निकायलेनै धमाधम खरिद ऐन रातारात संशोधन गरेर धमाधम म्याद थप गर्ने कार्यहरू हुने गर्दछन् । यस्ता कार्यले जनतामा परेको असरको मूल्याङ्कनगर्दै सबै राजनीतिकदल र तीनतहका सरकारहरू जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
